जेल में केजरीवाल , मीटिंग्स में नहीं पहुँच रहे AAP के नेता ......
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल कि मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट से
गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द
सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने कि अटकले भी तेज हो
गई है ।
क्या राजधानी दिल्ली एक नई संकट कि ओर बढ़ रही है ? मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जेल
में है । मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज
कर दी थी ।
CM केजरीवाल कम से कम 15 अप्रैल तक तो जेल में ही रहेंगे । लेकिन केजरीवाल के जाईल जानने
के बाद दिल्ली में नया संकट खड़ा हो गया है ।
मंगलवार को ही उपराज्यपाल विके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमे उन्होंने
आरोप लगाया है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के कामकाज कि चर्चा को लेकर
बैठक बुलाई गई थी । जिसमे मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया।
क्या दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन
दिल्ली में इस वक्त जैसा हालत है उसे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता ।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना संविधान के अनुच्छेद 239 ए बी के अंतर्गत आता है अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं अनुच्छेद 239 ए बी राष्ट्रपति को विधानसभा को निलंबित करने या पूरी तरह से भंग करने का अधिकार देता है इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो दिल्ली की सुचारू कामकाज के लिए कानून भी बना सकते हैं अभी राज्यपाल सी के सक्सेना आरोप लगा रहे हैं की बैठक बुलाने के बावजूद मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरव भारद्वाज का दावा है कि लोग के पास बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोग सक्सेना ने कार्य कार्यक्रम में कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को अस्वस्थ करना चाहता हूं की जेल में सरकार नहीं चलेगी उसके इस बयान को राष्ट्रपति शासन लागू करने के …
अगर राजपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री जल में रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है तो अनुच्छेद 239 ए बी के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं
अगर राजपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री जल में रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है तो अनुच्छेद 239 ए बी के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं
राष्ट्रपति शासन कि ओर बढ़ रही है दिल्ली
राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही दिल्ली इन सबके बीच अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है और तेज हो गई है मंगलवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रही है न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विधायक मदनलाल ने दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है उप राज्यपाल का रहे हैं कि वह केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं देंगे उन्होंने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफ़वाही फैलाई जा रही है उन्होंने यह भी दावा किया है कि कानून केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से नहीं रोक सकता ।
अगर ऐसा हुआ तो
अगर रूप राजपाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है उसके दो कारण है पहले ही की जेल जाने के बाद बावजूद केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए कानूनी दबाव नहीं है दूसरा कारण है कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत में है इसके बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसे 1994 के एस आर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर चुनौती दी जा सकती है उसे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं इसका फैसला सदन में हो सकता है।
से मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और 1989 में तत्कालीन राज्यपाल भी पी वेंकट सुबहिया ने एक हत्या हुई उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था कि मुंबई सरकार बहुमत हो चुकी है इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी मुंबई ने इस पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की चुनौतीदी थी ।
फिर क्या है रास्ता
इसी साल जनवरी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गठित जमीन घोटाले में एड ने गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया सोरेन की इस्तीफा देने से राज्य में प्रस्तावित संभावित संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो सका ऐसा करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन की संभावना को टाल दिया था ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह कोई मुख्यमंत्री बनता है तो दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन के तालिका अटकलें पर विराम लग जाएगा इसके अलावा एक दूसरा विकल्प भी है लेकिन वह आम आदमी पार्टी के लिए शायद सही ना हो उप राज्यपाल चाहे तो जब तक केजरीवाल की जगह कोई और मुख्यमंत्री नहीं बना नहीं बनता तब तक के लिए ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं जैसे ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है वैसे ही राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है ऐसा करके आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से बर्खास्त होने से बच जाएगी ।
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